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‘पहले चोरी, फिर सीनाजोरी’, निशिकांत दुबे ने महुआ मोइत्रा पर कसा तंज, पूछा- लोकसभा के नियम…

नई दिल्ली. कैश फॉर क्‍वेरी मामले में एक फिर से तृणमूल कांग्रेस नेता और सांसद महुआ मोइत्रा पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने हमला बोला है. उन्‍होंने कहा है कि लोकसभा के नियम होते हैं और आपको यह समझना होगा कि सांसदों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब तब तक गोपनीय रहने चाहिए, जब तक कि सदन में वास्तव में सवाल का जवाब नहीं दिया जाता. भाजपा नेता ने कहा कि आरोपी भ्रष्टाचारी सांसद को शायद हीरानंदानी जैसे PA ने यह पढ़कर नहीं बताया कि क्या नियम हैं. उन्‍होंने चोरी और सीनाजोरी के मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए महुआ पर तंज कसा है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि जब सांसद सवाल पूछते हैं तो उन्‍हें संसद शुरू होने के 1 घंटा पहले उत्‍तर मिलता है. यह उत्‍तर गोपनीय रहना चाहिए. अगर ये सदन में जवाब देने के पहले सार्वजनिक हो तो इससे शेयर मार्केट, कम्पनी की स्थिति में उतार चढ़ाव, देश की सुरक्षा, दूसरे देशों के साथ सम्बन्धों, आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर असर पड़ सकता है. सांसद महुआ मोइत्रा पर कारोबारी हीरानंदानी से पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगा है.

महुआ मोइत्रा को निष्‍कासित करने की सिफारिश, स्‍पीकर लेंगे फैसला
लोकसभा की एथिक्‍स समिति ने इस मामले की जांच के बाद लोकसभा स्पीकर से महुआ को निष्कासित करने की सिफारिश की है. इसमें कहा गया है कि महुआ मोइत्रा पर हीरानंदानी से महंगे उपहार लेकर व्यापारी गौतम अदाणी के खिलाफ सवाल पूछने का आरोप लगा था, और महुआ ने लोकसभा के प्रश्न पोर्टल का एक्सेस हीरानंदानी को दिया था.

शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश की जाएगी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट
एथिक्‍स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्‍यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है. लोकसभा एथिक्‍स पैनल द्वारा प्रस्तुत 500 पेज की रिपोर्ट मोइत्रा के खिलाफ आरोपों की जांच पर आधारित है, जिन पर एक व्यवसायी के साथ अपने संसद पोर्टल लॉगिन क्रेडेंशियल साझा करने का आरोप है, जो पैनल के अनुसार अनैतिक आचरण है. एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट 4 दिसंबर को शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश की जाएगी. मामले से वाकिफ अधिकारियों के मुताबिक, सरकार मोइत्रा को बाहर करने के लिए उसी दिन सदन में प्रस्ताव लाएगी.

Tags: BJP, Loksabha, Mahua Moitra, TMC




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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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