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आखें जल रही, दम घुट रहा…फिर क्‍यों हो रही बेहद कड़े GRAP-4 को लागू करने में देरी? आखिर क्‍या है सरकार का प्‍लान?

नई दिल्‍ली. दिवाली अभी आई भी नहीं है कि सर्दियों की दस्‍तक के साथ दिल्‍ली-एनसीआर सहित तमाम उत्‍तर भारत के लोगों का दम घुटने लगा है. लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है. आंखों में जलन की शिकायत भी लोग कर रहे हैं. छोटे बच्‍चों के स्‍कूल बंद कर दिए गए हैं. तमाम कवायदों के बावजूद प्रदूषण कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है. ऐसे में यह माना जा रहा था कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के अति कड़े माने जाने वाले चौथे चरण को लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके लेकर अब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण पैनल ने शुक्रवार ने GRAP- 4 के तहत सख्त उपायों के लागू करने को स्थगित कर दिया. कहा गया कि सख्‍त निर्णय लेने से पहले वो एक दिन के लिए स्थिति की निगरानी करेगा. प्रदूषण नियंत्रण योजना के चरण-3 के तहत प्रतिबंध केवल एक दिन पहले लागू किए गए.  समाचार एजेंसी पीटीआई ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के हवाले से कहा कि दिल्ली-एनसीआर में अब तक हुए कार्य को लेकर एक्यूआई पर उसके पूर्ण प्रभाव के लिए समय दें.

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दिल्‍ली की हालत GRAP-4 वाली
दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार को 468 था जो “गंभीर प्लस” श्रेणी में आता है. इस श्रेणी के अंतर्गत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों, कमर्शियल चार पहिया वाहनों और सभी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध सहित सभी आपातकालीन उपाय किए जाते हैं. इसे  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लागू किया जाता है.

इस वजह से एक दिन रुकने का लिया गया निर्णय?
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियमों के तहत ये उपाय जीआरएपी के अंतिम चरण के तहत लिए जाते हैं. आदर्श स्थिति में यह वायु गुणवत्‍ता का स्‍तर 450 पार करने के तीन दिन के भीतर लागू किए जाते हैं. हालांकि रिव्‍यू मीटिंग के दौरान सीएक्‍यूएम ने यह निर्णय लिया कि GRAP-4 को लागू करने से पहले वो एक दिन स्थिति को देखेंगे. कहा गया कि दिल्ली के औसत AQI में पहले से ही दोपहर से गिरावट का रुख दिख रहा है. दोपहर 12 बजे, औसत AQI 475 दर्ज किया गया, जो शाम 4 बजे सुधरकर 468 और शाम 5 बजे 456 हो गया.”

Tags: Air quality index, Delhi news, Delhi pollution


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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