मध्यप्रदेश

Saint Paul School sealed due to fire safety | नगर निगम आयुक्त ने जारी किया आदेश, कमिश्नर की कार्रवाई का विरोध करेगा कांग्रेस पार्षद दल

कटनी42 मिनट पहले

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कटनी सिविल लाइन स्थित सेंटपाॅल स्कूल को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने के कारण नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने शनिवार को सील कर दिया। नगर निगम कमिश्नर ने फायर सेफ्टी नहीं होने पर आदेश जारी कर स्कूल के संचालन को तत्काल प्रभाव रोकने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने स्कूल पहुंचकर कार्रवाई की है।

इस मामले में राजनीति भी गरमा रही है। नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा के सरंक्षण में प्रशासन सेंटपाॅल स्कूल को जाने बूझकर परेशान कर रहा है। बता दें कि इसी स्कूल से दो छात्रों को गलत आचरण के कारण स्कूल प्रबंधन ने निकाल दिया है।

दोनों ही छात्रों को दोबारा प्रवेश दिलाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल को पत्र लिखा था, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने गलत आचरण करने वाले दोनों छात्रों को दोबारा प्रवेश देने से मना कर दिया है। इसके कारण बाद नगर निगम आयुक्त ने फायर सेफ्टी नहीं होने का आदेश जारी कर स्कूल के संचालन में रोक लगा दी है।

इससे पहले नगर निगम आयुक्त ने जारी आदेश में कहा है कि बीडी अग्रवाल वार्ड स्थित सेंटपाॅल सीनियर सेकेंडरी स्कूल संचालित है। नेशनल बिल्डिंग कोड 2018 के तहत आने वाले भवनों में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना करते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य है।

इस संबंध में अग्निशमन उपकरणों की स्थापना करते हुए फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए 30 अगस्त 2022 और 18 अक्टूबर 2022 को नोटिस जारी किया था, लेकिन स्कूल प्रबंधन कोई रुचि नहीं लेते हुए स्कूल का संचालन किया जा रहा है। स्कूल में अध्ययनरत छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर सेंटपाॅल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का संचालन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। आदेश के बाद शनिवार को स्कूल पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्कूल को सील कर दिया।

वहीं इस मामले में नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रागिनी मनोज गुप्ता ने कहा कि परीक्षा अवधि में शिक्षा के मंदिर सेंटपॉल स्कूल का संचालन बंद कराने का आदेश देना दुर्भाग्यपूर्ण है। नगर निगम आयुक्त की ओर से की गई कार्रवाई का कांग्रेस पार्षद दल विरोध करेगा।


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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