Demonstration of officer-employee joint front | 6 संगठनों के साथ सामूहिक अवकाश लेकर सौंपा ज्ञापन, बोले- न्यायोचित मांगों पर ध्यान दे सरकार
आलीराजपुर29 मिनट पहले
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मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में शामिल 52 संगठन और 6 कर्मचारी संघों का संयुक्त मंच के पूर्व घोषित आह्वान पर शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश किया। प्रदेश के सभी जिलों के साथ अलीराजपुर जिले के कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश पर रहे।
अलीराजपुर जिले भी अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा और 6 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच में शामिल 13 संगठनों ने इसे समर्थन देते हुए अवकाश पर रहकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी तपीश पांडे को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश आर वाघेला ने बताया कि बार-बार ध्यानाकर्षण के बाद भी सरकार हमारी न्यायोचित मांगों पर ध्यान नहीं दे रही।
इससे मजबूर होकर शुक्रवार को आंदोलन के द्वितीय चरण में पुनः प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपे जा रहे है। इसी क्रम में कर्मचारी संघ अध्यक्ष सर्वश्री दिलीप पंवार लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, सुरेंद्र चौहान पुरानी पेंशन बहाली संघ, भंगुसिह तोमर आकाश कर्मचारी संघ, मनीष भावसार आजाद अध्यापक संघ, प्रांतीय शिक्षक संघ, राजेन राठौर, गुलसिह सोंलकी राज्य कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रकाश गुजराती, सुनिता बामनिया महिला बाल विकास पर्यवेक्षक संघ अमरसिंह अवास्या वनकर्मी संघ, रामसिंह तोमर आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ राधुसिह चौहान आयुष विभाग एवं अन्य संघों ने 39 सूत्रीय मागों को लेकर ज्ञापन सौंपा।
इसमें प्रमुख मांगे है लिपिक संवर्ग को मंत्रालयीन कर्मचारियों के समान समय मांन वेतनमान, पुरानी पेंशन बहाली, अध्यापक संवर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, लिपिक संवर्ग के वेतनमानों को भी अन्य संवर्ग के समान उन्नयन करने, पदोन्नति की प्रक्रिया, एचआरए वेतन भत्ते सहित अन्य भत्ते केंद्र के समान करने, कर्मचारी स्वास्थ योजना लागू करने, पटवारी संघ की वेतन विसंगति दूर करने, सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, एचएम, मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी व्याख्याता इन सब की ग्रेड पे में सुधार करने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति पदनाम करने और 300 दिवस का अर्जित अवकाश का नगदी करण करने वनविभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के आपराधिक प्रकरण में किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं करना, लघु वेतन कर्मचारी संघ की मागें पूर्ण करना, न्याय विभाग की मांग सहित 39 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार से यथा शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।
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