अजब गजब

शेयर, म्यूचुअल फंड में ही नहीं सोने में भी जमकर निवेश कर रहे भारतीय, इतने हजार करोड़ डाले

Photo:FILE सोना

निवेश के बदलते ट्रेंड ने शेयर और म्यूचुअल फंड का क्रेज निवेशकों के बीच तेजी से बढ़ा है। ट्रैडिशनल निवेश माध्यमों से इतर शेयर और म्यूचुअल फंड में मिल रहा तगड़ा रिटर्न निवेशकों को आकर्षित किया है। हालांकि, ऐसा नहीं है कि निवेशक सिर्फ शेयर और म्यूचुअल फंड में ही निवेश कर रहे हैं। सोना आज भी निवेशकों के बीच पसंदीदा निवेश माध्यम बना हुआ है। निवेशक फिजिकल गोल्ड की जगह सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम (एसजीबी) में जमकर निवेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि निवेशकों ने पिछले वित्त वर्ष में 27,031 करोड़ रुपये के बॉन्ड खरीदे जो 2022-23 में खरीदे गए स्वर्ण बॉन्ड का चार गुना हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकारी स्वर्ण बॉन्ड (एसजीबी) के जरिये 44.34 टन सोने की खरीद 6,551 करोड़ रुपये में की गई। 

सोने की कीमत तेजी से बढ़ी

बॉन्ड जारी करने वाले रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2023-24 के दौरान एसजीबी से जुटाई गई कुल राशि 27,031 करोड़ रुपये (44.34 टन) है। पिछले वित्त वर्ष में एसजीबी को चार चरणों में जारी किया गया था। नवंबर, 2015 में एसजीबी योजना की शुरुआत के बाद से 67 चरणों में कुल 72,274 करोड़ रुपये (146.96 टन) जुटाए गए हैं। पिछले एक साल में 24 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 62,300 रुपये से बढ़कर 73,200 रुपये हो गई है। 

2.50 प्रतिशत की दर से ब्याज भी 

एसजीबी सोने के ग्राम में अंकित होने वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये भौतिक सोने का विकल्प हैं। ये बॉन्ड पूंजीगत लाभ कर से भी मुक्त हैं। इसके अलावा, बॉन्ड पर शुरुआती निवेश की राशि पर सालाना 2.50 प्रतिशत की दर से ब्याज भी मिलता है। एसजीबी एक ग्राम सोने के मूल्य-वर्ग तथा उसके गुणकों में जारी किए जाते हैं। न्यूनतम निवेश एक ग्राम होना चाहिए जबकि व्यक्तियों के लिए अधिकतम चार किलोग्राम निवेश की सीमा है।

कहां से खरीद सकते हैं एसजीबी

सरकारी स्वर्ण बॉन्ड राष्ट्रीयकृत बैंकों, अधिसूचित निजी बैंकों, विदेशी बैंकों, नामित डाकघरों, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) और अधिकृत शेयर बाजारों के कार्यालयों या शाखाओं के जरिये सीधे या उनके एजेंटों के जरिये बेचे जाते हैं। 

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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