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BCCI को ज्यादा रेवेन्यू देने के फैसले पर पीसीबी ने लगाया अड़ंगा, ICC के सामने जताई असहमति | PCB Shows dissent on icc revenue model.

Cricket

oi-Naveen Sharma

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PCB
in
ICC
Revenue
Model
:
पाकिस्तान
क्रिकेट
बोर्ड
की
समस्याओं
की
लिस्ट
समाप्त
होने
का
नाम
ही
नहीं
ले
रही
है।
अब
एक
बार
फिर
से
आईसीसी
के
सामने
पीसीबी
ने
अपनी
समस्या
दर्ज
कराई
है।
पीसीबी
ने
आईसीसी
के
वित्त
मॉडल
पर
नाराजगी
जताई
है।
जुलाई
में
आईसीसी
की
बोर्ड
मीटिंग
में
मॉडल
को
मंजूरी
मिली
थी।

पीटीआई
के
अनुसार
आईसीसी
ने
अपनी
प्रेस
रिलीज
में
नहीं
बताया
कि
बीसीसीआई
नए
वित्त
वितरण
में
कितना
राजस्व
उत्पन्न
करेगी
लेकिन
600
मिलियन
डॉलर
में
से
230
मिलियन
डॉलर
की
कमाई
बीसीसीआई
को
होने
वाली
है।

pakistan cricket board

बाबर आज़म हुए फ्लॉप तो कोहली हो गए ट्रेंड, ट्विटर पर आई जबरदस्त प्रतिक्रियाओं की बाढ़बाबर
आज़म
हुए
फ्लॉप
तो
कोहली
हो
गए
ट्रेंड,
ट्विटर
पर
आई
जबरदस्त
प्रतिक्रियाओं
की
बाढ़

बीसीसीआई
को
38
फीसदी
से
ज्यादा
कमाई
मिलने
वाली
है।
ईसीबी
से
यह
छह
गुना
ज्यादा
है।
इंग्लैंड
और
ऑस्ट्रेलिया
को
6
प्रतिशत
से
ज्यादा
रेवेन्यू
मिलने
वाला
है।
पीसीबी
ने
कहा
कि
रेवेन्यू
को
लेकर
आवंटन
और
वितरण
के
मॉडल
को
समझने
के
लिए
आईसीसी
से
अतिरिक्त
समय
माँगा
गया
है।
डेटा,
फॉर्मूले
और
पूरी
जानकारी
के
बिना
इतना
बड़ा
निर्णय
जल्दी
में
नहीं
लेना
चाहिए।
पीसीबी
चाहता
है
कि
इस
काम
को
अगली
मीटिंग
तक
के
लिए
टाल
दिया
जाए।

पीसीबी
ने
कहा
कि
ज्यादातर
बोर्ड
ने
इस
निर्णय
में
स्थगन
संभव
नहीं
समझते
हुए
इसके
पक्ष
में
अपना
वोट
दिया
लेकिन
पीसीबी
ने
असहमति
दर्ज
की
है।
पीसीबी
ने
कहा
कि
आईसीसी
इवेंट्स
और
द्विपक्षीय
सीरीज
में
पाकिस्तान
का
विशाल
फैन
बेस
बिजनेस
में
सहयोग
करता
है।
पीसीबी
को
टॉप
चार
देशों
में
गिना
गया
है,
ऐसे
में
पिछले
मॉडल
की
तुलना
में
दो
गुना
से
जायदा
रेवन्यू
मिलना
चाहिए।

आईसीसी
के
एक
बोर्ड
मेम्बर
का
कहना
है
कि
बीसीसीआई
इस
गेम
की
वृद्धि
के
लिए
अच्छा
योगदान
देती
है,
इस
वजह
से
उनको
रेवन्यू
में
उचित
शेयर
मिलेगा।
पिछले
चक्र
की
तुलना
में
इस
बार
अन्य
बोर्डों
को
भी
ज्यादा
रेवेन्यू
मिलेगा।
अब
यह
देखना
होगा
कि
आईसीसी
की
तरफ
से
पीसीबी
की
असहमति
पर
क्या
निर्णय
लिया
जाएगा।

English summary

PCB Shows dissent on icc revenue model.


Source link

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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