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IPL 2023: अम्पायर्स कॉल पर पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने किया तीखा हमला, कहा बदल दो अब ये नियम | IPL 2023 Two Umpire’s call should be not out in rules says aakash chopra

अम्पायर्स कॉल के फैसले को डीआरएस में तीसरा अम्पायर भीं नहीं बदलता है, इसे लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं।

Cricket

oi-Naveen Sharma

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IPL
2023
Aakash
Chopra
on
Umpire’s
Call
:
क्रिकेट
में
अम्पायरों
के
फैसलों
का
रिव्यू
करने
का
नियम
आने
से
चीजों
में
बदलाव
आया
है।
इससे
आउट
और
नॉट
आउट
के
गलत
फैसलों
को
सही
किया
जा
सकता
है।
हालांकि
मैदानी
अम्पायरों
के
फैसलों
का
सम्मान
भी
काफी
ज्यादा
होता
रहा
है।
इसमें
अम्पायर्स
कॉल
के
निर्णय
ज्यादा
हैं।

(Photo:
Twitter)

अम्पायर्स
कॉल
के
फैसलों
में
मैदानी
अम्पायर
का
फैसला
ही
बरकरार
रखा
जाता
है।
इसमें
बल्लेबाजों
को
नुकसान
भी
उठाना
पड़ता
है।
पूर्व
भारतीय
खिलाड़ी
आकाश
चोपड़ा
ने
इसे
लेकर
एक
बड़ी
प्रतिक्रिया
दी
है।
आकाश
चोपड़ा
ने
अम्पायर्स
कॉल
के
नियम
में
बदलाव
की
मांग
की
है।

चोपड़ा
ने
ट्विटर
पर
लिखा
कि
गेम
में
डीआरएस
का
शानदार
नियम
आया।
इसमें
दो
अम्पायर्स
कॉल
के
फैसलों
में
बल्लेबाज
को
नॉट
आउट
दिया
जाना
चाहिए।
आपके
विचारों
का
स्वागत
है।
चोपड़ा
ने
साफ़
तौर
पर
कहा
कि
नियम
में
थोड़ा
बदलाव
करने
की
आवश्यकता
है।

एशिया कप की लड़ाई के बीच ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ऐलान, पाकिस्तान को अपने देश में खेलने बुलायाएशिया
कप
की
लड़ाई
के
बीच
ऑस्ट्रेलिया
का
बड़ा
ऐलान,
पाकिस्तान
को
अपने
देश
में
खेलने
बुलाया

इस
समय
डीआरएस
के
नियमों
के
अनुसार
अम्पायर्स
कॉल
के
फैसले
को
तीसरा
अम्पायर
भी
नहीं
बदल
सकता।
इसमें
बहुत
ही
कम
अंतर
से
कई
बार
बल्लेबाज
आउट
हो
जाता
है।
हालांकि
नॉट
आउट
के
मामले
भी
होते
हैं
लेकिन
आउट
वाल
फैसलों
में
ज्यादा
नुकसान
होता
है।

डीआरएस
में
अम्पायर्स
कॉल
को
लेकर
सवाल
पहले
भी
खड़े
होते
रहे
हैं।
विशेषज्ञों
का
मानना
है
कि
जब
मामला
तीसरे
अम्पायर
के
पास
ही
भेजा
जाता
है,
तो
मैदानी
अम्पायर
का
निर्णय
अम्पायर्स
कॉल
के
नाम
पर
क्यों
बरकरार
रखना
है।
देखना
होगा
कि
आने
वाले
समय
में
इस
नियम
को
लेकर
क्या
देखने
को
मिलता
है।

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du
Plessis
ने
IPL
में
दर्ज
किया
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कीर्तिमान,
इस
सूची
में
हुए
शामिल
|वनइंडिया
हिंदी

English summary

IPL 2023 Two Umpire’s call should be not out in rules says aakash chopra




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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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