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Opinion: डबल इंजन की सरकार से पीएम मोदी की योजनाओं को यूपी में मिली फुल स्पीड

भले ही चुनावी विश्लेषक इसे ना मानें लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी भी MY समीकरण ही चल रहा है, अंतर केवल इतना है कि अब इसके मायने बदलकर Modi और Yogi हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डबल इंजन उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं को पिछले 6 सालों से बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ा रहा है.

उत्तर प्रदेश में ये बदलाव की बयार काफी समय बाद दिख रही है, जब लोग ये महसूस कर पा रहे हैं कि योजनाओं को केवल फाइलों के लिए नहीं बनाया जाता है. फंड अगर दिल्ली से निकल रहा है तो वास्तव में उस तक पहुंच रहा है जहां के लिए भेजा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उसे देख कर ये आसानी से समझ में आता है कि आखिर कैसे योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ वर्षों में एक प्रशासनिक मुखिया के तौर पर सशक्त हुए हैं.

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार की तत्परता को अगर आंकड़ों की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो पाएंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित लगभग 32 योजनाओं को लागू करने में उत्तर प्रदेश वर्ष 2023 में अभी देश के अन्य सभी राज्यों से कहीं आगे है. इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने से लेकर डीबीटी के माध्यम से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभांश देने और गांव में गरीबों को सस्ते आवास मुहैया कराने जैसी योजनाएं हैं. योगी सरकार ने इसी वर्ष मनरेगा के क्रियान्वयन और अमृत सरोवर के न‍िर्माण में भी देश में पहला स्थान प्राप्त क‍िया है. उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग को ‘मिशन कन्वर्जेंस’ में भी प्रथम पुरस्कार मिला है. इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विकास से जुड़ी केन्द्र सरकार की योजनाओं को लागू किया था.

प्रधानमंत्री मोदी धार्मिक पर्यटन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए बेहद गंभीर रहते हैं और उनके इस विचार को ध्यान में रखकर ही केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत की थी. योगी सरकार इस स्कीम में उत्तर प्रदेश की सफलता को लेकर लगातार प्रयासरत है और काशी, अयोध्या और मथुरा ही नहीं बल्कि प्रयागराज एवं नैमिषारण्य को भी टूरिज्म के बड़े सेंटर के रूप में विकसित कर रही है.

वाराणसी के सांसद के रूप में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल करके भव्य तरीके से पूरा करवाया. डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं की वजह से ही पिछले कुछ सालों में वाराणसी पूर्वांचल का बिजनेस हब बन गई है. शहर में अब नेक्स्ट जेनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, ट्रीटमेंट प्लांट, परिवहन सुविधा, रुद्राक्ष कनवेंशन सेंटर, अंडरग्राउंड केबलिंग, घाट और उन पर लगे हेरिटेज लाइट ये बताते हैं कि स्थानीय सांसद के विजन के लिए मुख्यमंत्री स्वयं प्रतिबद्ध हैं.

अब इसी सफल समन्वय के आंकड़ों में वृद्धि करने के लिए वाराणसी में पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट रोप-वे को योगी आदित्यनाथ सरकार धरातल पर उतारने जा रही है. अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए देश के पहले रोप-वे के निर्माण के लिए काशी में काम शुरू हो चुका है. उत्तर प्रदेश सरकार अब वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन से श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के करीब तक रोप-वे से यात्रा कराएगी. जिससे न केवल यात्रा सुगम होगी बल्कि सड़क पर ट्रैफिक का भार भी कम हो जाएगा.

चूँकि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोप-वे को लेकर उत्साहित रहे हैं इसलिए इसमें यात्रियों की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है. रोप-वे को हर मौसम के लिए आरामदायक बनाया जा रहा है साथ ही साथ दिव्यांगजनों को भी कार केबिन में बैठने के लिए विशेष व्यवस्था के इंतजाम किये गए हैं. दिव्यांगजन अपनी व्हीलचेयर के साथ इसमें बैठ सकेंगे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए विश्व के तीसरे व भारत के पहले रोप-वे को खास यूरोपियन डिजायन का बनाया जा रहा है जिसमें एक बार में में 10 पैसेंजर आ सकते हैं.

संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपनों को धरातल पर उतारने में लगी हुई है. उत्तर प्रदेश सरकार स्वच्छता अभियान के श्रम से लेकर स्मार्ट सिटी के धन तक कहीं कोई कोताही नहीं कर रही है और शायद यही वजह है कि सभी दावों और चुनावी इतिहास को झुठलाते हुए ये डबल इंजन सरकार लगातार एवं निर्बाध रूप से जनकल्याणकारी योजनाओं की एक्सप्रेस को दौड़ा रही है.

( डिसक्लेमर – लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं और ये उनके निजी विचार हैं.)

Tags: BJP, CM Yogi Aditya Nath, Prime Minister Narendra Modi


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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