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FIR से डरा साउथ का सुपर स्‍टार! रेप के मामले में दौड़ा-दौड़ा पहुंचा कोर्ट, जज ने दी राहत

हाइलाइट्स

एम. मुकेश केरल सिनेमा के बड़े चेहरे हैं.वो अभिनेता होने के साथ-साथ निदेशक भी है.मुकेश मौजूदा वक्‍त में MLA भी हैं.

नई दिल्‍ली. साउथ के सुपर स्‍टार अभिनेता एम मुकेश की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. रेप के एक मामले में अभिनेता से विधायक बने एम. मुकेश पर बुधवार को एफआईआर दर्ज की गई थी. इससे पहले की पुलिस इस केस में उनपर एक्‍शन लेती, वो गुरुवार को कोच्चि की एक जिला अदालत में राहत के लिए पहुंच गए. कोर्ट ने तीन सितंबर तक के लिए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. यह मामला एक अभिनेत्री द्वारा रेप केस दर्ज कराने से जुड़ा है.

कोल्लम से माकपा विधायक मुकेश पर एक अभिनेत्री ने कुछ साल पहले यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद 28 अगस्त को उनके खिलाफ रेप का एक मामला दर्ज किया गया. इसके बाद मुकेश ने अदालत में अग्रिम जमानत की गुहार लगाई. यहां प्रधान सत्र अदालत ने मुकेश को अंतरिम राहत देते हुए कहा कि अभिनेता के कानून से भागने की संभावना कम है. अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि कानून के शिकंजे से भागने की कोई संभावना नहीं है, आईओ (जांच अधिकारी) को निर्देश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को 3/9/24 तक गिरफ्तार नहीं किया जाए.’’

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‘इंडस्‍ट्री में बहुत शोषण होता है’
अभिनेता ने अपनी अग्रिम जमानत अर्जी में दावा किया कि पीड़िता द्वारा उनके खिलाफ दिया बयान दुर्भावनापूर्ण इरादों वाला है. उन्होंने दावा किया कि मामला गुप्त मकसद से और उनके राजनीतिक और फिल्मी करियर को नुकसान पहुंचाने के लिए दर्ज किया गया. मुकेश पर एक अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. आरोप लगाया गया कि मुकेश और एक अन्य अभिनेता ने 2013 में एक फिल्म के सेट पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था. उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्होंने इंडस्ट्री के अभिनेताओं के संगठन एएमएमए में शामिल होने के लिए मुकेश से मदद मांगी थी, तो मुकेश ने उनके साथ अवांछित व्यवहार किया था. उन्होंने कहा, “इस इंडस्ट्री में बहुत शोषण होता है. मैं एक गवाह और पीड़ित हूं. जब मैं चेन्नई चली गई, तो किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया और मुझसे नहीं पूछा कि क्या हुआ था…”

Tags: Entertainment news., South cinema


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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