7 माह में 5 हजार 490 बनाने आवास बनाने का टारगेट, 495 निकायों को 46 करोड़ की किश्त जारी | Target to build 5 thousand 490 houses in 7 months, installment of 46 crores released to 495 bodies

चुनावी साल में सरकार का फोकस गरीबों के लिए आवास योजना पर है। इस वित्तीय वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वाधिक राशि जारी की है। कुल 495 नगरीय निकायों में 5 हजार 490 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। आगामी सात माह के अंदर निर्माण कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। नगरीय विकास एवं आवास संचालनालय ने हितग्राहियों को किश्त की एक मुश्त राशि भी जारी की है।

नगरीय प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि यह पहली और दूसरी किस्त को लेकर कुल 46 करो़ड़ 54 लाख रुपये राशि जारी की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त के लिए कुल 98 निकायों को 8 करोड़ 74 लाख और 494 निकायों में 37 करोड़ 42 लाख रुपये की राशि दी गई है। मध्यप्रदेश के सभी जिलों के शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवासों का निर्माण होगा।

संचालनालय, नगरीय विकास एवं आवास द्वारा प्नधानमंत्री आवास योजना के तहत नगरीय निकायों को राशि जारी करने का आदेश।

15 दिन की डेडलाइन, उपयोगिता प्रमाण पत्र पर तत्काल कार्रवाई
संचालनालय ने राज्य सरकार द्वारा जारी राशि की व्यय सीमा की अवधि 15 दिनों की तय की है। 15 दिनों के अंदर न सिर्फ यह राशि गरीबों तक आवास निर्माण के लिए खाते में पहुंचाई जाएगी। राशि जारी करने के 7 दिनों के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी संबंधित निकाय संचालनालय को प्रषित करने का आदेश जारी किया गया है।

सात माह की डेडलाइन में देनी होगी 15 दिनों की प्रोग्रेस रिपोर्ट
अधिकारियों ने बताया कि सात माह के अंदर इन प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार आगामी किस्त की राशि जारी की जाएगी। केंद्र सरकार की हिस्सेदारी के लिए भी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा करने के लिए भी हर 15 दिनों में प्रोग्रेस रिपोर्ट का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी भी पीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज की जाएगी।

पीएम आवास योजना में प्रथम किश्त का आदेश

पहली किस्त में यहां होगा आवास निर्माण का काम
पहली किश्त में रायसेन, सीहोर, विदिशा, मुरैना, गुना, शिवपुरी, बुरहानपुर, खरगोन, बालाघाट, नरसिंहपुर, सतना, सिगरौंली, दमोह, सागर, टीकमगढ़, अनूपपुर, राजगढ़, शाजापुर और उज्जैन जिलों के नगरीय निकायों में आवासों का निर्माण होगा। दूसरी किस्त के तहत प्रदेश के सभी जिलों के नगरीय निकायों में आवास निर्माण का काम जारी है।

आदेश में राशि के व्यय अवधि और अन्य शर्तों का उल्लेख।

काम में लापरवाही बर्दास्त नहीं की जाएगी- ओपीएस भदौरिया
नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बताया कि पीएम आवास योजना को लेकर प्रदेश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। साथ ही गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्यों को लेकर भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। यह चेतावनी भी जारी की गई है कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होगी। प्रथम किश्त के हितग्राहियों के लिए तेजी से काम करने का निर्देश भी दिया गया है। ताकि दोनों ही किश्त के आवासों का काम तय समय सीमा में पूरा किया जा सके।