हाईकोर्ट रोक कैसे लगा सकता है? CJI गवाई क्‍यों हो गए इतना नाराज? ममता सरकार को OBC आरक्षण पर ‘सुप्रीम’ राहत

कपिल सिब्‍बल का तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य का पक्ष रखते हुए कहा कि हाईकोर्ट का आदेश कई नियुक्तियों और प्रमोशन को प्रभावित कर रहा है और इसके खिलाफ अवमानना याचिकाएं भी दायर हो चुकी हैं. पीठ ने शुरू में मामले को हाईकोर्ट में नए बेंच के समक्ष शीघ्र सुनवाई के लिए भेजने का सुझाव दिया, लेकिन प्रतिवादी वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में ही तर्क देने का विकल्प चुना. उन्होंने दावा किया कि नई सूची बिना पर्याप्त डेटा और प्रक्रिया के बनाई गई. सीजेआई गवई ने कहा कि आयोग ने कुछ पद्धति का पालन किया होगा, जिसकी वैधता की जांच हाईकोर्ट अंतिम रूप से कर सकता है. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. यह फैसला कार्यकारी शक्तियों और आरक्षण नीति के संवैधानिक ढांचे की पुष्टि करता है.