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तहसीलदारों की पदस्थापना को लेकर मोहन कैबिनेट के एक माह पुराने फैसले का प्रदेश के तहसीलदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से लोगों को सुविधा मिलने की बजाय दिक्कत बढ़ेगी। कुछ जिलों में कलेक्टरों ने कैबिनेट के फैसले के आधार पर आदेश भी जारी कर
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कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (तहसीलदार) संघ ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार कैडर के अफसरों के बीच न्यायालयीन और गैर न्यायालयीन कार्य विभाजन का विरोध किया है। संघ ने कहा है कि अफसरों के बीच इस तरह का विभाजन किसी स्टडी, किसी समिति की सिफारिश और पारदर्शी मापदंड को अपनाए बगैर किया जा रहा है।
इसका कोई ठोस और तार्किक कारण भी नहीं है। इस तरह के निर्णय से कार्यक्षमता कैसे बढ़ेगी? गैर न्यायालयीन कार्यों के लिए संभागीय मुख्यालयों के जिलों में 14 और अन्य जिलों में 8 तहसीलदार और नायब तहसीलदार चिन्हित करने का काम किस आधार पर किया गया है, यह भी इसमें स्पष्ट नहीं है।
संयुक्त परामर्शदात्री समिति की सहमति नहीं ली
प्रदेश के तहसीलदारों का यह भी कहना है कि इस मामले में संयुक्त परामर्शदात्री समिति से सहमति ली जानी चाहिए जो नहीं ली गई है। इस मामले में संघ को विश्वास में लिए बगैर फैसला किया गया है।
अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश कर रहे कलेक्टर
संघ का आरोप है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को क्रिमिनल कोर्ट का एक वर्ग माना गया है, जिसे नियुक्त करने की शक्ति धारा 14 के अंतर्गत शासन को है। जबकि प्रमुख राजस्व आयुक्त के आदेश के पालन में कलेक्टर इस तरह के पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं, जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसके लिए जबलपुर और सिवनी में आदेश भी जारी किए गए हैं।
राजस्व न्यायालयों में कमी की स्थिति बन रही
इन्होंने सवाल उठाया है कि अधिकार विहीन कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कहां बैठेंगे और उनके रीडर, आफिस स्टाफ को लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। संघ ने यह भी कहा है कि इस फैसले से राजस्व न्यायालयों में कमी की स्थिति बन रही है। जबकि तीन राजस्व महाभियान चलाने के बाद भी किसानों की समस्याओं में कमी नहीं हो रही है।
प्रदेश के एक-दो जिलों में नवाचार करते
कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने कहा है कि अगर राजस्व विभाग को कोई नवाचार करना ही था तो पुलिस कमिश्नर प्रणाली की तरह प्रदेश के एक-दो जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस व्यवस्था को लागू किया जाता और फिर इस पर अंतिम फैसला होता। संघ ने कलेक्टरों को सौंपे ज्ञापन के जरिये यह कहा है कि अगर सरकार इस मामले में बदलाव कर कलेक्टरों के आदेश नहीं रोकती है तो प्रदेश के सभी तहसीलदार 21 जुलाई से काम बंद कर देंगे।
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