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केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को दिल्ली के निर्माण भवन में स्मार्ट सिटी मिशन के भविष्य को लेकर राज्यों के प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन दस साल का था। ये दस सा
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मंत्री ने सभी स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया है कि जहां-जहां वर्तमान में काम चल रहे हैं। उनकी समयसीमा का ध्यान रखकर जल्द पूरा कर दिया जाए। मप्र से स्मार्ट सिटी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए नगरीय विकास एवं आवास के अपर सचिव केएल मीणा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उक्त बैठक का सभी स्मार्ट सिटीज में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी दी गई। गौरतलब है कि स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 में 100 शहरों में शुरू किया गया था।
ग्वालियर में 6 प्रोजेक्ट चल रहे… जिन्हें पूरा करेगा निगम
निगम संग्रहालय: 10 करोड़ खर्च होंगे। इसका काम 85% करने का दावा है। 31 दिसंबर तक पूरा होगा।
स्मार्ट रोड एमएलसीपी: ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है। अभी तक 22.31 करोड़ खर्च हुए है। पूरा करने का वक्त 31 दिसंबर 2025 है। अभी तक भौतिक प्रगति 43 प्रतिशत हुई है।
ओल्ड बिल्डिंग निगम: महाराज बाड़ा स्थित निगम की ओल्ड बिल्डिंग पर 4.17 करोड़ की राशि खर्च होगी है। अभी तक इसमें 29 लाख रुपए भुगतान हुआ है। भौतिक प्रगति 55 प्रतिशत हुई है। ये काम 30 जून तक करने का दावा है।
गार्बेज सब स्टेशन (दो): इस पर 10.84 करोड़ खर्च होंगे। अभी तक 78% काम हुआ है। जून तक पूरा करने का दावा है। अभी तक कार्य की भौतिक प्रगति 78% है।
संग्रहालय-2: इस पर 10.04 करोड़ खर्च होंगे। इसमें 3.19 करोड़ का भुगतान हो चुका है। भौतिक प्रगति 85% है। मई तक इसे पूरा करना है।
आडिटोरियम (800 की कैपेसिटी) और मल्टी प्रपोज हॉल आदि: स्मार्ट सिटी के इस प्रोजेक्ट पर निगम का काम करना है। 42.34 करोड़ के प्रोजेक्ट का 32% काम पूरा हो गया है। दिसंबर तक इसे पूरा करना है।
डिप्टी कमिश्नर को जिम्मेदारी देने का सुझाव अच्छा…
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मप्र व उप्र के प्रमुख सचिव का सुझाव अच्छा है। वे चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी को डिप्टी कमिश्नरों के जरिए स्पेशल पर्पज व्हीकल को चालू रख सकते हैं। उन्हें ही देश भर में बने आईट्रिपलसी का प्रभारी बनाएं।
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