[ad_1]
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को लिस्ट करने पर विचार करने पर सहमति दे दी है. मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने जमीयत उलेमा-ए-हिंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलील पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा कि याचिकाएं बेहद अहम हैं और इन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट में CJI संजीव खन्ना की की बेंच वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं को देखेंगे और उसके बाद उस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है. वक्फ संशोधन बिल से जुड़े मामले के खिलाफ सुनवाई के लिए सोमवार शाम तक तारीख मुकर्रर हो सकती है. सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वह दोपहर में उल्लेख पत्र देखेंगे. CJI ने यह भी कहा कि मामलों को लिस्ट करने की एक व्यवस्था है और उसी हिसाब से याचिकाओं पर सुनवाई तय की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को चुनौती देने वाली याचिकाओं का उल्लेख किया.
वक्फ बिल पर दौड़े-दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल, CJI बोले- सही समय पर….
सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल से जुड़े मामले में किस-किस दल ने लगाई याचिका?
1. कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को चुनौती देते हुए 4 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जावेद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे. कांग्रेस सांसद और लोकसभा में पार्टी के सचेतक मोहम्मद जावेद ने अपनी याचिका में कहा कि ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक संप्रदायों को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यकों के अधिकार) और 300ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं.
2. 4 अप्रैल को ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
3. आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी शनिवार को वक्फ विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट (एससी) का दरवाजा खटखटाया है.
4. एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नामक एक गैर सरकारी संगठन ने भी इस विधेयक का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
5. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी द्रमुक ने भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठाने के लिए याचिका दाखिल की है.
6. केरल के सुन्नी मुस्लिम विद्वानों और मौलवियों के धार्मिक संगठन समस्त केरल जमीयतुल उलेमा की ओर से एक याचिका दायर की गई है. अधिवक्ता जुल्फिकार अली पीएस के माध्यम से याचिका दायर की गई है.
7. SDPI, इस संस्था की अगर बात करें तो इस संस्था को प्रतिबंधित संस्था PFI की सहयोगी और उसकी राजनीतिक पार्टी के तौर पर आम लोग जानते हैं, हालांकि संस्था का इस मसले पर हमेशा इंकार करती रही है. अब इस संस्था के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है.
8. तैयब खान सलमानी
9 . अंजुम कादरी
10 . इंडियन मुस्लिम लीग
केन्द्र सरकार की दलील
वहीं केंद्र सरकार ने कहा कि इस कानून से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और यह किसी भी तरह से किसी भी मुसलमान को नुकसान नहीं पहुंचाता है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यह कानून वक्फ संपत्तियों में हस्तक्षेप नहीं करता है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ‘सबका साथ और सबका विकास’ के दृष्टिकोण के साथ काम करती है. संसद के दोनों सदनों से बजट सत्र में पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई. इस संबंध में गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम भी बदलकर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) अधिनियम, 1995 हो गया है.
[ad_2]
Source link
