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भिण्ड नगर पालिका परिषद की बजट बैठक में 2025-26 के लिए 234 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से शुक्रवार को पास किया गया। वहीं पार्षदों ने बगैर काम के टैक्स बढ़ोतरी पर जमकर विरोध जताया। सीवर लाइन के चलते शहर की सड़कों पर लगी रोक को लेकर पार्षदों ने सवाल
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काम ठप, टैक्स दस गुना, जनता पर बोझ बैठक में जलकर, संपत्तिकर, शिक्षा कर सहित कई मदों में टैक्स 10 गुना तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पार्षदों ने एक सुर में नकारा। वार्ड-20 की महिला पार्षद ने इस पर सीएमओ यशवंत वर्मा को ज्ञापन सौंपा। नामांतरण शुल्क में 150% तक वृद्धि पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई।
सीएमओ ने सफाई दी कि परिषद की आमदनी बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है और जो कर्मचारी वसूली में पीछे रहेंगे, उनके वेतन पर रोक लगेगी।
सीवर के चलते रुकी सड़कें, पार्षदों ने जताया रोष बैठक में ज्यादातर पार्षदों की चिंता सीवर लाइन के अधूरे काम को लेकर रही। पार्षदों ने एकमत होकर कहा कि सीवर की वजह से सड़कों का निर्माण थमा हुआ है, जिससे जनता में रोष है। पार्षद बोले- “जनता ने हमें काम करने भेजा है, सिर्फ बहाने देने नहीं। अब टैक्स मांगेंगे तो क्या जवाब देंगे?”
परिषद की बैठक में जनप्रतिनिधिगण।
पानी की किल्लत पर भी घेरा गर्मी की दस्तक के साथ शहर में जल संकट की आहट मिलने लगी है। वार्ड-29 की पार्षद वीना अग्रवाल ने जलावर्धन योजना में हो रही देरी पर सवाल उठाए। टाटा प्रोजेक्ट द्वारा संचालित इस योजना पर अधिकारी मौन रहे। सीएमओ ने एजेंसी के इंजीनियर को जवाब देने को कहा, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आखिरकार पूरा प्रशासन इस मुद्दे पर चुप्पी साध गया।
लाइटिंग पर खर्च होंगे 1 करोड़ विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह भी बैठक में मौजूद रहे और भरोसा दिलाया कि हर वार्ड में 10 लाख रुपए का विकास बजट मिलेगा। यह राशि वाटर कूलर, मरम्मत, साफ-सफाई जैसे कार्यों पर खर्च की जाएगी। पार्षदों की शिकायत पर सीएमओ ने कहा कि एक करोड़ रुपए की लागत से वार्डों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी।
महिला पार्षदों की जगह बैठक में पहुंचे पति और बेटे बैठक में एक और दिलचस्प नजारा देखने को मिला। नगर पालिका में 18 महिला पार्षद हैं, लेकिन बैठक में सिर्फ 7 ही आईं। बाकी की सीटों पर उनके पति या बेटे बतौर ‘पार्षद प्रतिनिधि’ बैठे नजर आए। महिला पार्षदों ने किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं की।
नगर पालिका सीएमओ यशवंत वर्मा का कहना है- बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया है। आय बढ़ाने क लिए टैक्स में प्रस्तावित वृद्धि पूर्व सहमति से है। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
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