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Delhi News: दिल्ली में नई सरकार के गठन के बाद से कई प्रोजेक्ट पर काम में तेजी आई है. अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिससे सालाना सरकारी धन की ब…और पढ़ें
दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस करने के लिए संसदीय मंत्रालय के साथ करार किया गया है.
नई दिल्ली. दुनिया के साथ अपने देश में भी तकनीक का इस्तेमाल करने और उसे बढ़ावा देने को लेकर कई फैसले लिए जा रहे हैं. इससे एक तरफ जहां पब्लिक मनी की बचत होती है तो दूसरी तरफ समय भी बचता है. दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुआई में बड़ा फैसला लिया गया है. इससे सरकारी धन की काफी बचत होने की उम्मीद है. दिल्ली सरकार ने त्रिपक्षीय समझौते के तहत विधानसभा को पेपरलेस करने का करार किया है. इससे एक तरफ जहां जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को फायदा हो तो वहीं आमलोगों को भी इसका लाभ मिलेगा. विधानसभा से जुड़ी सभी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी जिसका फायदा अपनी सुविधा के अनुसार उठाया जा सकेगा.
दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. दिल्ली विधानसभा ने शनिवार को संसदीय मामलों के मंत्रालय और दिल्ली सरकार के साथ मिलकर नेशनल ई-विधान अप्लीकेशन (NeVA) को लागू करने का करार किया है. संसदीय कार्य मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की मौजूदगी में इस बाबत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया गया. इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा को पेपरलेस करने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा और उम्मीद है कि इसे जल्द ही पूरा भी कर लिया जाएगा.
28वीं विधानसभा
विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा NeVA प्लेटफॉर्म को अपनाने वाली 28वीं विधानसभा बन गई है. संसदीय कार्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सत्य प्रकाश, दिल्ली विधानसभा सचिव रंजीत सिंह और दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव (कानून) रीतेश सिंह ने समझौते पर हस्ताक्षर किए. विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह समझौता पेपरलेस और अधिक पारदर्शी विधायी प्रणाली के प्रति दिल्ली की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
NeVA के कई फायदे
बयान में आगे कहा गया है कि NeVA प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सदन के कामकाज को डिजिटल बनाकर और दस्तावेजों तक वास्तविक समय में पहुंच प्रदान करके विधायी प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता, पहुंच और स्थिरता लाना है. NeVA को अपनाने से दिल्ली विधानसभा में कागज की खपत में उल्लेखनीय कमी आएगी, कामकाज का प्रवाह सुव्यवस्थित होगा और बेहतर विधायी परफॉर्मेंस के लिए विधायकों को डिजिटल उपकरणों से सशक्त बनाया जा सकेगा. केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने समझौते पर खुशी जताते हुए कहा कि इससे विधानसभा में तेजी से काम सुनिश्चित होगा.
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