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जिला स्तरीय खनिज टास्क फोर्स समिति की बैठक में अवैध खनिज उत्खनन पर सख्त कार्रवाई करने और नई रेत खदानों की स्वीकृति जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए। खनिज रॉयल्टी की वसूली बढ़ाने और बकायेदारों पर आरआरसी जारी करने का भी फैसला लिया गया।
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