फीस के मामले में मनमानी नहीं कर सकेंगे निजी स्कूल, नकेल कसने के लिए जल्द आएगा बिल

Last Updated:March 11, 2025, 16:11 IST

पश्चिम बंगाल की सरकार ने कहा कि निजी स्कूलों में फीस को कंट्रोल करने के लिए एक बिल जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा. जिससे राज्य में निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगेगी.

बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को कंट्रोल करने के लिए जल्द बिल आएगा. (Image:PTI)

कोलकाता. पश्चिम बंगाल सरकार जल्द ही राज्य विधानसभा में एक बिल लाने जा रही है. जिससे राज्य के निजी स्कूलों की फीस को कंट्रोल किया जा सके. यह जानकारी राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन दी. साथ ही, बसु ने माता-पिता की बहुत ज्यादा फीस और स्कूल प्राधिकरण के खिलाफ अन्य शिकायतों को दूर करने के लिए एक आयोग के गठन की भी घोषणा की. दिल्ली में पिछली केजरीवाल सरकार ने भी निजी स्कूलों में फीस को कंट्रोल करने के लिए आदेश दिया था. जिसके खिलाफ स्कूल संचालकों ने कोर्ट का रुख किया था.

यह पता चला है कि इस मकसद के लिए गठित होने वाले आयोग की अध्यक्षता एक रिटायर जज करेंगे. आयोग के अन्य सदस्यों में राज्य शिक्षा विभाग के विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि, स्कूल शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधि और राज्य शिक्षा मंत्री द्वारा नामित दो शिक्षाविद शामिल होंगे. आयोग के सदस्य राज्य में चल रहे विभिन्न निजी स्कूलों की फीस संरचना की समीक्षा करेंगे और वहां की ज्यादा फीस की संरचना और ज्यादा प्रवेश शुल्क की शिकायतों को दूर करेंगे.

मंगलवार को सदन के पटल पर चर्चा के दौरान, राज्य के विभिन्न निजी स्कूलों में आसमान छूती फीस संरचना और प्रवेश शुल्क का मुद्दा बांकुरा जिले के छातना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सत्यनारायण मुखोपाध्याय ने उठाया. उन्होंने हाल ही में कोलकाता के एक निजी स्कूल में चौथी मंजिल से कांच का पैनल गिरने से तीन छात्रों के घायल होने की घटना के बाद निजी स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के मुद्दों को भी उठाया.

जादवपुर विश्वविद्यालय विवाद गहराया, पुलिस ने 7 एफआईआर दर्ज की, एक गिरफ्तार

राज्य स्कूल शिक्षा विभाग को विशेष रूप से निजी स्कूलों में फीस संरचना से संबंधित ऐसी शिकायतों की जानकारी होने की बात स्वीकार करते हुए, बसु ने निजी स्कूलों में ज्यादा फीस के बारे में बढ़ती शिकायतों को कबूल किया. उन्होंने भरोसा दिया कि सरकार प्रस्तावित बिल और आयोग के जरिये उन्हें कंट्रोल करने के लिए कदम उठा रही है.