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Line of tractor-trolleys on the roads | सड़कों पर लगी ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की कतार: धार मंडी में बढ़ी आवक; 15 मार्च से सरकारी खरीद शुरू – Dhar News

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मोतीबाग चौक और कालिका माता मंदिर मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई है।

धार में मार्च की शुरुआत के साथ ही गेहूं की फसल कटाई जोरों पर है। सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीद 15 मार्च से शुरू होगी, लेकिन किसान सही दाम मिलने पर पहले ही अपनी उपज मंडी में बेचने पहुंच रहे हैं।

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जिला मुख्यालय की क्लॉस की धार कृषि उपज मंडी में सोयाबीन और गेहूं की ट्रॉलियों की भारी भीड़ है। मंडी परिसर और आसपास के मार्गों पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग रही हैं। मोतीबाग चौक और कालिका माता मंदिर मार्ग पर जाम की स्थिति बन गई है। मंडी प्रशासन ने किसानों को रात में ट्रॉलियों में उपज लाने से मना कर दिया है। इस संबंध में सूचना पत्र चस्पा कर दिया गया है। प्रशासन ने किसानों से आग्रह किया है कि वे दोपहर बाद ही अपनी उपज मंडी में लेकर आएं।

ट्रॉलियां लाने का रास्ता तय मंडी में हर रोज 12 से 15 हजार बोरियों की आवक हो रही है, जिसमें आधी उपज गेहूं की है। ट्रॉलियों के आवागमन को सुचारू बनाने के लिए प्रशासन ने नया रास्ता तय किया है। अब नित्यानंद आश्रम के सामने से ट्रॉलियों की कतार लगेगी और झिरन्या बावड़ी गेट से मंडी में प्रवेश मिलेगा। इससे विवाद और जाम की स्थिति को नियंत्रित किया जा सकेगा।

किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जानकारी देकर योजनाओं का प्रचार शुरू।

किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की जानकारी देकर योजनाओं का प्रचार शुरू।

बोनस की घोषणा का इंतजार मंडी में गेहूं के दाम 2 हजार 600 से 3 हजार 100 रुपए प्रति क्विंटल के मॉडल रेट पर मिल रहे हैं। न्यूनतम दर 1 हजार 800 रुपए और अधिकतम 3 हजार 160 रुपए प्रति क्विंटल है। 15 मार्च से समर्थन मूल्य पर 2 हजार 600 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद शुरू होगी। हालांकि, 175 रुपए के बोनस की घोषणा अभी बाकी है। संभावना है कि खरीद शुरू होने से पहले बोनस की घोषणा कर दी जाएगी।

3 लाख हैक्टेयर में हुई थी बोवनी जिले में 3 लाख 15 हजार हेक्टेयर में गेहूं की बोवनी हुई थी। 89 खरीद केंद्र बनाए गए हैं और 13 हजार से ज्यादा किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। बदनावर विकासखंड में सबसे ज्यादा 5 हजार 500 किसानों ने पंजीयन कराया है, जबकि धार में 5 हजार किसानों ने पंजीयन करवाया है।

योजनाओं का प्रचार भी शुरू मंडी में किसानों को खेती के अलावा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएस) के बारे में जानकारी दी जा रही है। किसानों को बताया जा रहा है कि वे वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं के लिए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। भारत सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के एआईएस की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश को 7 हजार 440 करोड़ रुपए की वित्तीय सुविधा का आवंटन मिला है।

आने वाले दिनों में बढ़ेगी आवक अभी जिले में 30% फसल कटाई हुई है। होली तक कटाई का काम पूरा होने की उम्मीद है। ऐसे में आने वाले दिनों में मंडी में आवक और बढ़ने की संभावना है। प्रशासन ने किसानों को बेहतर सुविधाएं देने और जाम की स्थिति से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

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