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देश में 20 करोड़ से ज्यादा रिटेल (खुदरा) और थोक कारोबारी हैं। इनसे 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। इनके उत्थान के लिए 10 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। यह बात राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील सिंघी ने देवी अहिल्या चैब
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जीएसटी ट्रिब्यूनल इंदौर में खोलने के लिए वित्त मंत्री से चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल, सचिव गोविंद अग्रवाल, कार्यकारिणी के सदस्यों को शपथ दिलाई। व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष धीरज खंडेलवाल, सुशील सुरेका, रसनिधि गुप्ता आदि मौजूद थे।
ये हैं प्रमुख मांगें
पेट्रोल-डीजल जीएसटी में लाएं।
जीएसटी की प्रक्रिया सरल करें।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्यापारिक हितों की सुरक्षा की जाए।
आयकरदाता कारोबारी को 5 लाख का दुर्घटना बीमा फ्री किया जाए।
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