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गुना, शिवपुरी और अशोकनगर के बिजली अफसरों को बिजली ट्रिपिंग शिकायतों के संबंध में बैठक में निर्देश देते ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। (फाइल फोटो)
प्रदेश में बिजली की कटौती के बीच अफसरों द्वारा जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के फोन रिसीव नहीं करने के मामले में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि ऐसे अफसरों की एक वेतनवृद्धि रोकी जाएगी जो फोन रिसीव नहीं करेंगे। इसके साथ ही मंत्री तोमर ने
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मंत्री तोमर ने बिजली कटौती की शिकायतों के बीच अधिकारियों के व्यवहार को लेकर सख्ती भरे यह निर्देश अशोकनगर, शिवपुरी और गुना के बिजली अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री तोमर के इस निर्देश के बाद प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बिजली अफसरों को इस तरह के मामलों में सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। दरअसल इन तीन जिलों में बिजली को लेकर जनप्रतिनिधियों का आक्रोश केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचा था जिसके बाद सिंधिया ने मंत्री तोमर को लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए कहा था और इसके बाद तोमर दो दिन पहले बैठक लेने के लिए पहुंचे थे।
जिन पाश कालोनियों के पूरे बिल आ रहे वहां किसी भी हालत में न हो कटौती
इस बैठक में ऊर्जा मंत्री तोमर ने अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं के फोन न उठाने की शिकायतों पर सख्त नाराज़गी जताते हुए कहा कि जो अधिकारी इस तरह का व्यवहार करेंगे वे छोड़े नहीं जाएंगे। शिकायत मिलने पर ऐसे सभी अधिकारी-कर्मचारियों की एक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। तोमर ने यह भी कहा है कि जिन पाश कालोनियों से बिजली बिल के रूप में शत प्रतिशत राजस्व वसूली होती है, वहां ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए और यदि हो रही है तो अधिकारी उपभोक्ताओं को वाजिब कारण बताकर संतुष्ट करें। उन्होंने सर्वाधिक ट्रिपिंग वाले क्षेत्रों के विभागीय अधिकारियों को हिदायत दी कि समय रहते अपने-अपने इलाके की विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सही करें।
अफसरों के मान सम्मान का जिम्मा सरकार का
मंत्री तोमर ने सहायक यंत्री और उप यंत्रियों से कहा कि अफसरों के मान-सम्मान की रक्षा का जिम्मा विभाग का है। उपभोक्ताओं की विद्युत सम्बन्धित समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए मोहल्लों में जागरुकता अभियान चलाया जाए। यदि किसी तरह का विद्युत अवरोध होता है, तो उपभोक्ताओं को यह बताया जाए कि अवरोध किस कारण हुआ जिससे आम उपभोक्ता को परेशानी का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि वे खुद समय-समय पर मोहल्लों में जाकर उपभोक्ता जागरुकता अभियान चलाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को आकलित खपत के आधार पर बिल देने की जगह रीडिंग का बिल दें।
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