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बृजेन्द्र मिश्रा, भोपाल6 मिनट पहले
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जबलपुर जिले की गोदामों में करोड़ों रुपए की धान के अवैध भंडारण के मामले में राज्य शासन ने अब तक सात अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इस मामले में खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ और एमपी वेयर हाउसिंग कारपोरेशन ने अलग-अलग आदेश जारी कर करप्शन के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारियों पर कार्रवाई की है। यहां सिकमी (बटाईदार) किसानों के नाम पर अफसरों, व्यापारियों व किसानों के धान की अवैध बिक्री में शामिल गठजोड़ का खुलासा हुआ है। इसके बाद सिकमी किसानों के पंजीयन को मंजूरी देने वाले तहसीलदारों की कार्यवाही भी संदेह के दायरे में है। राज्य शासन ने जबलपुर कलेक्टर को पूरे मामले की जांच के लिए कहा है।
सबसे पहले प्रभारी फूड कंट्रोलर जबलपुर कमलेश टांडेकर, फिर
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