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बृजेन्द्र मिश्रा, भोपाल3 मिनट पहले
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प्रदेश में डॉ मोहन यादव की सरकार बनने के साथ ही वित्त विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्राथमिकता वाली दो दर्जन से अधिक योजनाओं पर कैंची चला दी है। इसके लिए वित्त विभाग ने 38 विभागों की अलग-अलग योजनाओं पर वित्त विभाग की अनुमति लिए बिना किसी तरह का खर्च करने या भुगतान करने पर रोक लगा दी है। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, महाकाल परिसर विस्तार योजना, खेलों को प्रोत्साहित करने संबंधी सभी योजनाएं, आधा दर्जन से अधिक पुरस्कार योजनाएं, मंत्रियों अफसरों के बंगलों की मरम्मत, पीएम सड़क योजना, आदिवासियों से संबंधित योजनाएं, हवाई पट्टी विस्तार, किसानों के लिए संचालित मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना समेत कई योजनाओं पर काम के लिए पहले वित्त विभाग की परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है।
श्रद्धालुओं के हितों की ये योजनाएं प्रभावित
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