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भोपाल13 मिनट पहले
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मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंगलवार को शिवराज कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस लिमिटेड को दी गई जमीन में से 50 एकड़ जमीन वापस लेने का फैसला किया गया है। इसके अलावा प्रदेश की नई निवेश नीति को मंजूरी दी गई है। नई नीति के तहत 4 हजार 500 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हैं। टेक्सटाइल पार्क की स्थापना और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को पांचवां वेतनमान देने का निर्णय भी कैबिनेट में लिया गया है।
गृहमंत्री ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, कैबिनेट में नई निवेश नीति (मध्यप्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति) लागू कर दी गई है। इससे प्रदेश में 4 हजार 500 करोड़ का निवेश आने के प्रस्ताव हैं। नई नीति से प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा इंदौर के सुपर कॉरिडोर में इंफोसिस लिमिटेड को दी गई भूमि में से 50 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने वापस ले ली है। ये जमीन पहले तय की गई लीज की शर्तों के तहत ली गई है।
बाढ़ प्रभावित गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा
गृहमंत्री ने बताया कि श्योपुर जिले में पार्वती नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होने वाले गांवों को दूसरी जगह बसाया जाएगा। इन गांवों की पूरी भूमि की अदला-बदली की जाएगी। पटवारियों को सर्वे भत्ता के रूप में वेतन के अतिरिक्त 4 हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। पुलिसकर्मियों को पांचवां वेतनमान दिया जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं मंत्रीगण।
शहरी सुधार के लिए 1200 करोड़
कायाकल्प अभियान का द्वितीय चरण चलाने के लिए शहरी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस राशि से प्रदेश की मास्टर प्लान की सड़कों और 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों के निर्माण किया जाएगा। विशेष केंद्रीय सहायता के अंतर्गत नगरीय विकास विभाग द्वारा यह कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसमें शहरी क्षेत्र में सड़कों को सुधारने का काम किया जाएगा।
महिला फुटबॉल को प्रोत्साहन
कैबिनेट बैठक में प्रदेश में महिला फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल महासंघ का पैट्रन स्टेट प्रोग्राम को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना में अब प्रदेश स्तर के खिलाड़ियों को 25 हजार और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 50 हजार रुपए दिए जाएंगे।
नई तहसीलों के गठन को मिली मंजूरी
कैबिनेट में राजस्व विभाग के अंतर्गत जबलपुर में नई तहसील पोंडा और कटंगी, ग्वालियर जिले के पिछोर को नई तहसील के गठन और मऊगंज जिले में नई तहसील देवतालाब के गठन को मंजूरी दी गई। मुरैना में तहसील पोरसा को राजस्व अनुविभाग बनाए जाने का भी निर्णय हुआ। सेंट्रल एकेडमी शिक्षा समिति रीवा को ग्राम खुटेही जिला रीवा में 23345 वर्ग फीट जमीन दिए जाने और कोटवारों के पारिश्रमिक में वृद्धि किए जाने का फैसला भी हुआ। इसके अलावा अतिथि विद्वानों का वेतन 37 से 50 हजार कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अतिथि विद्वानों से जो वादे किए थे उन्हें भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जनजातीय कार्य विभाग के अतिथि शिक्षकों के वेतनमान में भी वृद्धि की गई है। कैबिनेट में जल जीवन मिशन अभियान को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत 65 हजार घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा।
पत्रकारों के हित में हुए कई निर्णय
कैबिनेट में बीमारी की स्थिति में पत्रकारों की आर्थिक सहायता राशि को 20 से 40 हजार कर दिया है। गंभीर बीमारियों के लिए अनुदान 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकारों की सम्मान निधि 10 हजार से बढ़कर 20 हजार कर दिया गया है। इसके अलावा सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकारों के निधन के बाद उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त आठ लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम ने पत्रकारों के समागम कार्यक्रम में इसकी घोषणा की थी।
आवास ब्याज अनुदान की सीमा 30 लाख रुपए
कैबिनेट में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा को 25 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। अधिमान्य पत्रकार के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिए बैंक लोन पर 5 साल तक राज्य सरकार उस ब्याज पर 5% अनुदान देगी।
क्या है आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश प्रोत्साहन नीति
इस नीति का लक्ष्य आईटी क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए एक जीवंत तथा समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर मध्यप्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाना है। निवेश, रोजगार, नवाचार और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर नीति में विशेष ध्यान दिया गया है। नीति का प्रमुख उद्देश्य प्रोत्साहन प्रदान कर और नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करना है। यह नीति व्यवसाय-अनुकूल वातावरण बनाने और उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित है।
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