[ad_1]
नरसिंहपुर23 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
सोमवार से अनाज व्यापारी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है, ऐसे में जिले की अनाज मंडियां अनिश्चितकाल के लिए बंद रहने वाली है और व्यापारी अनाज की खरीदी भी नहीं करेंगे। वहीं मंडियों के बंद होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को मजबूरी में मंडी के बाहर अपनी उपज बेचनी पड़ रही है। किसान मंडी के आसपास फुटकर गल्ला व्यापारियों के पास उपज बेचने पहुंच रहे हैं।
नरसिंहपुर ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष सतीश नेमा ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए अनेक बार शासन से बात की गई। कई बार प्रतिनिधि मंडल सरकार के जवाबदारों से मिला, परंतु सरकार ने हमारी परेशानियों को दूर नहीं किया। प्रदेश सरकार की उदासीनता व मंडी बोर्ड की नियंत्रण व्यवस्था से सभी व्यापारी परेशान हैं।
यही कारण है कि पिछले दिनों प्रदेश के सभी दलहन तिलहन अनाज व्यापारियों ने सोमवार से अपना व्यापारिक कारोबार अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। संगठन के सभी पदाधिकारियों ने सभी संबंधितों से सहयोग की अपील की है। व्यापारियों की हड़ताल से कृषि उपज मंडियों में व्यापारिक कारोबार बंद ही रहेगा।
यह है किसानों की मांगें
- मंडी समितियों में पूर्व से आवंटित भूमि या संरचनाओं पर भूमि एवं संवरचना आवंटन नियम-2009 लागू नहीं किया जाए।
- कलेक्टर गाइडलाइन से लीज दरों का निर्धारण नहीं रखकर नामिनल दरें रखी जाए।
- मंडी फीस दर एक प्रतिशत की जाए।
- निराश्रित शुल्क समाप्त किया जाए।
- मंडी अधिनियम की धारा 19(2), धारा 19(8), धारा 46(ड) एवं धारा 46(च) में संशोधन-2 विलोपन किया जाए।
- वाणिज्य संव्यवहार की पृथक अनुज्ञप्ति व्यवस्था एवं निर्धारण फीस रुपए 25 हजार रुपए की वृद्धि समाप्त कर पूर्व फीस 5 हजार रुपए बहाल की जाए।
- मंडी समितियों को धारा 17(2)(14) और 30 में प्रदत्त अधिकारी एवं शक्तियों को यथावत रखा जाए।
- लेखा सत्यापन/पुन: लेखा सत्यापन की कार्रवाई खत्म की जाए।
- कृषक समिति प्रतिभूति बढ़ाने के दवाब पर रोक लगाई जाए।
- धारा 23 के अंतर्गत गाड़ियों को रोकने की शक्ति प्रावधान की परिधि के बाहर जाकर मंडी बोर्ड कार्यालय स्तर से गठित किए जाने वाले जांच दलों पर रोक लगाई जाए।
- लाइसेंस प्रतिभूति की अनिवार्यता हटाई जाए।
[ad_2]
Source link
