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- Government Teachers Organization Expressed Objection, Sent Letter To School Education Minister And Principal Secretary
कटनी41 मिनट पहले
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राज्य शिक्षा केन्द्र के आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए शासकीय शिक्षक संगठन ने विरोध शुरू कर दिया है। संगठन के प्रांताध्यक्ष राकेश दुबे ने स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रमुख सचिव और राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक को पत्र लिखा है।
राकेश दुबे ने कहा कि शासकीय शिक्षकों के लिए फरवरी और मार्च का समय आर्थिक तंगी का होता है। इसी समय सभी प्रकार की बीमा पॉलिसियों की किस्त देनी होती है, आयकर के रूप में भी राशि जमा करनी होती है, आयकर रिटर्न के कारण मासिक वेतन भी समय से जमा नहीं हुआ है और ऐसे समय में शिक्षकों को अपने पैसों से उच्च गुणवत्ता का टेबलेट खरीदना है, जिसके लिए बाद में विभाग 10 हजार रुपए देगा। चार साल तक टेबलेट में कोई खराबी भी नहीं आनी चाहिए।
अव्यवहारिक आदेश से हो रही परेशानी
शासकीय शिक्षक संगठन ने इस आदेश पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग को इस तरह के आदेशों को जारी करने से पहले उनकी समीक्षा कर लेनी चाहिए। ये आदेश जमीनी धरातल के कितने करीब हैं। इस तरह के अव्यवहारिक आदेश जहां एक ओर शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं, वहीं मध्यप्रदेश की शैक्षणिक व्यवस्था को भी चौपट कर रहे हैं।
परीक्षा देने जाना पड़ेगा 5 से 6 किमी
प्रांताध्यक्ष ने कहा कि राज्य शिक्षा केन्द्र लगातार ऐसे अव्यवहारिक आदेश जारी कर रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल जनवरी और फरवरी माह में शिक्षकों के प्रशिक्षण आयोजित कराए, जबकि उस समय शिक्षकों को कक्षाओं में बच्चों के साथ होना था, लेकिन शिक्षक कक्षाओं को छोड़कर ब्लाक मुख्यालयों में प्रशिक्षण लेते रहे। इसके बाद राज्यशिक्षा केंद्र भोपाल ने एक आदेश जारी किया है कि 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए एक जनशिक्षा केन्द्र में सिर्फ 3 परीक्षा केन्द्र ही बनाए जाएं। इस आदेश के कारण 10-10 वर्ष के बच्चों को परीक्षा देने 5 से 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा।
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