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‘अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया झटका’ जानें किस मुद्दे पर पीएम मोदी ने कसा विपक्ष पर तंज

हैदराबाद. पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए ईडी-सीबीआई की जांच पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर कटाक्ष भी किया है. पीएम मोदी ने कहा कि वह हमेशा से ही जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते रहे हैं. केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने वाले कुछ राजनीतिक दलों को तो अब कोर्ट ने भी झटका दे दिया है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना में 11,360 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया. पीएम मोदी ने हैदराबाद में सिकंदराबाद-तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई. इसी दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित कर सरकार की योजनाएं गिनाईं तो वहीं विपक्ष पर भी निशाना साधा. पीएम ने कहा कि विपक्ष ने जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा.

पीएम नरेंद्र मोदी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि कुछ दिन पहले कुछ राजनीतिक दल कोर्ट में सुरक्षा मांगने गए थे. उनका कहना था कि कोई हमारी भ्रष्टाचार से भरी किताबों की जांच करने की मांग न करे, लेकिन कोर्ट ने उन्हें झटका दे दिया. पीएम ने कहा कि इन किताबों की जांच तो होकर रहेगी.

केसीआर पर भी साधा निशाना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि केंद्र की राजग सरकार तेलंगाना के नागरिकों के सपनों को साकार करना अपना कर्तव्य समझती है. तेलंगाना पूरे देश में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों का लाभ पा रहा है. भारत अनिश्चितता के इस दौर में उन देशों में से एक है, जो बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में रिकॉर्ड राशि का निवेश कर रहा है . इस साल के बजट में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए. केंद्र की परियोजनाओं में राज्य सरकार के असहयोग से दुखी हूं. इससे तेलंगाना के लोगों के सपने प्रभावित हो रहे हैं.

Tags: CBI Probe, CM KCR, Hyderabad News, Narendra modi, Supreme Court


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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