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सत्ता में आए तो रद्द कर देंगे कर्नाटक में 4 फीसदी मुस्लिम कोटा खत्म करने का फैसला: डीके शिवकुमार

बेंगलुरु. कर्नाटक कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार (Karnataka Congress Chief DK Shivkumar) ने शुक्रवार को कहा कि अगर विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) में कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो वह मुस्लिमों का चार फीसदी कोटा खत्म करने के सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के फैसले को रद्द कर देगी. कर्नाटक सरकार ने मार्च में अल्पसंख्यकों के लिए चार फीसदी कोटा को खत्म करने और इसे राज्य के दो प्रमुख समुदायों के मौजूदा कोटे में जोड़ने का फैसला किया था.

कर्नाटक सरकार के फैसले के मुताबिक अब ओबीसी श्रेणी के 2बी वर्गीकरण के तहत मुसलमानों को दिए गए 4 प्रतिशत आरक्षण को अब दो समान भागों में विभाजित किया जाएगा और वोक्कालिगा और लिंगायत के मौजूदा कोटे में जोड़ा जाएगा, जिनके लिए पिछले साल बेलगावी विधानसभा सत्र के दौरान 2सी और 2डी की दो नई आरक्षण श्रेणियां बनाई गई थीं.

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सरकार बनने के बाद करेंगे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में, शिवकुमार ने कहा, “बिना किसी परेशानी के हमने अपनी दो सूचियां बना ली हैं. लेकिन बीजेपी अभी तक अपनी सूची नहीं जारी कर पाई. उन्होंने कहा, अभी और सूचियां आएंगी जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम आरक्षण के मुद्दे को रद्द कर देंगे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करेंगे.”

कांग्रेस ने गुरुवार को आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 41 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की थी और क्षेत्रीय संगठन सर्वोदय कर्नाटक पार्टी के लिए एक सीट भी चिह्नित की. कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद यह घोषणा की गई.

मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड 8 अप्रैल को राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देकर जारी करेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन जीतने की क्षमता के आधार पर किया गया है.

कांग्रेस ने 25 मार्च को 124 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची की घोषणा की थी, जिसमें पूर्व सीएम सिद्धारमैया और राज्य पार्टी प्रमुख डीके शिवकुमार के नाम शामिल थे. कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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