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जिला पंचायत सीईओ ने चेकडेमों की क्रास जांच कराने दिए आदेश, रिपोर्ट आने तक सामग्री भुगतानों पर पूर्णत: प्रतिबंध…

छतरपुर।हर सप्ताह में होने वाली मनरेगा की बैठक में चेकडेम का मामला सामने आया और जिला पंचायत सीईओ ने बैठक में चेकडेमों की जांच सहायक यंत्रियों के जनपद से अन्य जनपदों में कराने के आदेश जारी कर दिए। मिली जानकारी के अनुसार जिला सीईओ अमर बहादुर सिंह ने जिले की आठों जनपदों में स्वीकृत चेकडेमों की जांच क्रास कराने के आदेश दिए हैं। इन जांचों में जनपद पंचायत के तीन तीन उपयंत्री मौके पर जाकर करेंगे और मूल्याकंन कार्य की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। उपयुक्त जांच 17 जुलाई से 24 जुलाई तक की जाना है। यह सभी जांचें ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री के निर्देश पर होगी और इसकी रिपोर्ट जिला पंचायत के सीईओ को भेजी जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार पुरुषोत्तम शुक्ला सहायक यंत्री यह नौगांव जनपद की जांच करेंगे। ओपी द्विवेदी छतरपुर जनपद की जांच करेंगे। केएस खरे बकस्वाहा जनपद की जांच करेंगे। डीके भंडारी बड़ामलहरा जनपद की जांच करेंगे। एमएल अहिरवार बिजावर जनपद की जांच करेंगे। एसके त्रिपाठी राजनगर जनपद की जांच करेंगे। बीके रिछारिया गौरिहार जनपद की जांच करेंगे एवं बीके नायक लवकुशनगर जनपद की जांच मनरेगा के अंतर्गत बने चेकडेमों की जांच करेंगे। गौरतलब हो कि जिले मे लगभग 400 से ज्यादा चेकडेम स्वीकृत किए गए थे। जिसकी खबरें समाचार पत्रों में लगातार प्रकाशित की जा रही थीं। खबरों को संज्ञान में लेकर जिला पंचायत के सीईओ चेकडेमों की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश जारी होने के बाद से जनपदों में हडकंप मचा हुआ है। घर बैठकर सबइंजीनियरों ने जो स्थल चयन किया है और मूल्याकंन किया है ऐसे सब इंजीनिरों के खिलाफ अब सख्त कार्यवाही होने वाली है। 

मनरेगा के कामों में रोजगार उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है

जिला पंचायत की सभाकक्ष में आज मनरेगा की बैठक हुई। इस बैठक में प्रधानमंत्री  आवास योजना के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे आवासों के संबंध में जनपदवार समीक्षा की गई और जिला सीईओ ने निर्देश दिए कि अतिशीघ्र से शीध्र पीएम आवास योजना के कार्य पूर्ण कराए जाएं और जो लोग राशि ले चुके हैं और पीएम आवास नहीं बनाए हैं उनसे राशि वसूल की जाए। इसके अलावा जिला सीईओ ने मनरेगा के तहत चलने वाले कामों में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावास्कूलों में डायनिंग हॉल एवं स्कूलों में मां की बगिया का निर्माण कार्य विस्तार किया जाए ताकि स्कूलों में बटने वाले भोजन में सब्जियां आसानी से उपलब्ध हो सकेँ। जिला सीईटो ने जिले में अधूरे आंगनबाड़ी भवनों का निर्माणकार्य पूर्ण कराने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा जिले में पानी रोकने वाले (चेकडेम जैसे) मेड़ बंधान कार्यों को भी अतिशीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। इस बैठक में जिलापंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह के अलावा अतिरिक्त सीईओ चन्द्रसेन सिंह, आठों ब्लाकों के जनपद सीईओ एवं सहायक यंत्री मौजूद थे। इस बैठक में छतरपुर कलेक्टर मौजूद नहीं रहे जिसके कारण बैठक में किसी भी अधिकारी पर गाज नहीं गिरी। सभी ग्रामीण विभाग से जुड़े अधिकारियों ने राहत की सांस ली फिलहाल मनरेगा के अंतर्गत चलने वाले कार्यों को लेकर जिले में काफी तेजी आई है और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो गति खराब थी वह मप्र में प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। 

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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