संयुक्त मोर्चा ने विधायक को सौंपा ज्ञापन: 10 दिन बीत जाने के बाद भी परियोजना अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों की हड़ताल जारी
छतरपुर। परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक संघ की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। 10 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षकों की मांग पर ध्यान नहीं दे रही है। हड़ताल से सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं जैसे लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना एवं प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना प्रभावित हो रही है तो वहीं आंगनबाड़ी केंद्र भी नियमित नही खुल रहें है जिससे बच्चों का नियमित वजन नही हो रहा है और अति कम वजन के बच्चें पोषण पुनर्वास केंद्रों में भर्ती नही हो रहे है जिससे उनका जीवन काल पर भी संकट छाया हुआ है। शुक्रवार को संयुक्त मोर्चा सदस्यों द्वारा अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया एवं वीडियो कॉन्फ्रेंस होने की पूर्व संघ के प्रांतीय आह्वान पर विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी विधायक बड़ामलहरा को ज्ञापन दिया ताकि जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के समक्ष संघ की मांग को रख सकें।
जानकारी के अनसुार महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक विगत 30 वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर संघर्षरत हैं साथ ही विगत दो वर्षों से संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा प्रभावी तरीके से निरंतर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए विभिन्न ज्ञापनों के माध्यम से विभागीय मंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव , प्रमुख सचिव महिला बाल विकास विभाग एवं आयुक्त महोदय को अनेक बार ज्ञापन दिये गये। लंबित मांगों यथा वेतन विसंगति, ग्रेड-पे, टाईमस्केल, पदोन्नति, संविदा पर्यवेक्षकों का नियमितीकरण, विकासखंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पद से प्रभारी शब्द हटाकर परियोजना अधिकारी पद पर मर्ज करने, 25 से 30 वर्ष पुरानें सरकारी वाहनों को कंडम घोषित कर किराये के वाहन लगाने का आदेश पारित किया जायें इस तरह विभिन्न मांगों के लिए संघर्षरत रहते हुए शासन को शांतिपूर्ण ढंग से विभिन्न अवसरों पर लिखित अवगत कराया। उक्त मांगों के संबंध में अनेकों वार ज्ञापन दिये गये, विभागीय अधिकारियों को बैठक के माध्यम से लिखित एवं मौखिक रूप से अनेकों बार अवगत कराया गया किन्तु विभाग द्वारा लगातार उपेक्षा किये जाने, मांगों का समाधानकारक हल न किये जाने, गंभीरतापूर्वक विचार न करने, कोई निश्चित समय सीमा में समाधान न किये जाने मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन, भारसाधक मंत्री जी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संयुक्त मोर्चा को मिलने का समय न दिये जाने, प्रथम दृष्टया निरंतर उपेक्षित व्यवहार किये जाने से बहुत ज्यादा असंतोष है। ज्ञापन में श्रीमती नेहा जैन जिला अध्यक्ष आईसीडीएस परियोजना अधिकारी संघ,अरुणा खरे जिला अध्यक्ष मबावि पर्यवेक्षक कल्याण संघ, अनिल नामदेव, विक्रम सिंह, हेमलता ठाकुर, राजकुमार बागरी,, प्राची चंदेल,आनंद तिवारी , सीमा ठाकुर, किरण नामदेव, सुनीता चंदेल, शिवानी इन्दुरख्या, , रजनी देवलिया, सुगंधी जैन, शान्ति चौरसिया, उपमा श्रीवास्तव, गीता शुक्ला, रोशनी चौधरी, मनोहर कुशवाहा, पवन पटैल, दीप्ति रावत, सुशीला शिवहरे, हेमलता पाठक, मीरा पटैरिया, आकांक्षा गुप्ता रेखा अहिरवार, संतोषी कुर्मी, शिल्पा खटीक, हेमलता चौरसिया, सुमन अहिरवार, ज्योति तिवारी, शशि गर्ग सुनीता घोषी सहित अन्य परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे।
