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21 KM के सफर के लिए उबर ने चार्ज किए 1525 रुपये, कंपनी को शिकायत करने पर आया हैरान कर देने वाला जवाब

दिल्ली. शहरों में आजकल कैब से सफर करने वालों की संख्या बहुत हो गई है. कैब से यात्रा करने वालों के साथ अक्सर ऐसा होता है कि उनसे कम दूरी के लिए भी ज्यादा पैसे वसूल लिए जाते हैं. ऐसा ही हैरान करने वाला एक मामला दिल्ली में सामने आया है, जिसमें एक महिला ने उबर कैब को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चित्तरंजन पार्क के लिए बुक किया था. ड्राइवर ने 21 किलोमीटर यात्रा के लिए 1525 रुपये ले लिए. महिला ने कंपनी के साथ इस मुद्दे को उठाने का फैसला किया और उसे एक ऐसी प्रतिक्रिया मिली जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी. 

टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के अनुसार, उबर के प्रतिनिधियों ने महिला को बताया कि बढ़े हुए बिल के पीछे का कारण जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम में त्रुटि है. महिला को सवारी के अतिरिक्त शुल्क को कवर करते हुए 900 रुपये की वापसी की पेशकश की गई. इसके अलावा, रिफंड महिला के उबर वॉलेट में उबर कैश के रूप में जमा किया गया था. इसका उपयोग केवल भविष्य में उबर की सवारी में किया जा सकता है. जब कंपनी ने बिल के विवरण की जांच की, तो यह पाया गया कि बिल में एक उत्तर प्रदेश अंतरराज्यीय शुल्क शामिल था, लेकिन महिला ने राज्य की सीमाओं को पार नहीं किया और शहर के भीतर ही यात्रा की. बिल में नगर निगम टैक्स भी शामिल किया गया था और दो बार लगाया गया था. उल्लेखनीय है कि MCD टोल टैक्स केवल उन वाणिज्यिक वाहनों पर लगाया जाता है जो दूसरे राज्य से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं.

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इस घटना के बारे में बात करते हुए, उबर के एक प्रतिनिधि ने टाइम्स नाउ को बताया, “यह घटना जीपीएस त्रुटि के कारण हुआ था इसलिए किराया इस यात्रा का फेयर गलत कैलकुलेट हुआ. उबर ने बताया कि इस तरह के मामले या शिकायतें उठाई जाती हैं, तो उपयोगकर्ताओं को तुरंत धनवापसी कर दी जाती है. यह पहली बार नहीं है जब किसी ग्राहक ने कैब बिल के बारे में शिकायत की है. लोग अक्सर उबर और ओला जैसी विभिन्न कैब कंपनियों द्वारा सवारी के लिए काफी अधिक शुल्क वसूले जाने की शिकायत करते हैं. स्पर्श गुप्ता नाम के एक दिल्ली निवासी ने भी अपने कैब बिल के बारे में ट्वीट किया था और कहा था कि बिल सवारी के अंत में शुरू में दिखाए गए बिल से तीन गुना अधिक था.

Tags: Delhi, Uber


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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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