मध्यप्रदेश

8 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, फसलों की लागत बढ़ी, गेंहू का मूल्य 3 हजार किया | Memorandum submitted regarding 8 point demands, cost of crops increased, price of wheat increased to 3 thousand


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धार10 मिनट पहले

किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस नेताओं द्वारा शुक्रवार दोपहर के समय धार में प्रदर्शन किया गया, सभी नेता कलेक्ट्रेट में एकत्रित हुए। जहां पर किसानों के सम्मान व उनकी परेशानियों को लेकर एक रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां पर राज्यपाल के नाम का एक ज्ञापन नायब तहसीलदार शिखा सोनी को सौंपा गया।

जिला पंचायत सदस्य मनोजसिंह गौतम ने ज्ञापन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि समर्थन मूल्य पर खरीदी हेतु किसानों के लिए पंजीयन की अवधि 31 मार्च तक बढाना चाहिए। सर्वे में आई दिक्कतों के कारण कई किसान अपनी पंजीयन नहीं करवा पाए है। वहीं अतिवृष्टि व ओलावृष्टि के कारण अकस्मात फसलों को पहुंची क्षति के लिए सर्वे करवाकर किसानों को उचित राहत राशि दी जाना चाहिए। साथ ही वर्तमान समय में खेती में किसानों की लागत दोगुनी हो चुकी है। खाद, बिज, विधुत सहित सिंचाई कार्य में लागत बढ चुकी है और आय कम हो चुकी है। जिसके कारण किसानों को घाटा हो रहा है, ऐसे में किसानों की गेंहू की फसल को मूल्य 3 हजार रुपए किया जाना चाहिए।

सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए

कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी कि गेंहू के भंडारण व्यवस्था के लिए सभी खरीदी केंद्रों पर समुचित मात्रा में समय के पूर्व ही बारदान, तोल कांटे, केंद्रों पर किसानों के लिए पानी की व्यवस्था, छांव के लिए टेंट सहित तोल में होने वाली गडबडी को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाना चाहिए। वहीं तोलपर्ची किसानों को देने के साथ ही उसी पर्ची पर भुगतान की तारीख भी अंकित की जाए, ताकि किसानों को बार-बार खरीदी केंद्रों पर चक्कर नहीं लगाना पडे। वहीं गेंहू का उपार्जन और भंडारण स्थानीय उपार्जन केंद्रों पर ही करने का नियम बनाया जाए, क्योंकि खरीदी केंद्र और भंडारण केंद्र में परिवहन के नाम पर अप्रत्याशित लाभ कमाने के लिए बिल लगाकर शासन को राजस्व का नुकसान किया जाता है। कांग्रेस नेताओं ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ध्यान आर्कषित करवाया है। ज्ञापन सौंपने के दौरान शंकर सिंह चौहान, बंटी डोड सहित अन्य नेता उपस्थित थे।

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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