खुल गया है EV का बजार, ज्यादा से ज्यादा खरीदें, नितिन गडकरी ने कहा-5 साल में खत्म करूंगा पेट्रोल-डीजल की जरूरत

नई दिल्ली. देश में बढ़ते प्रदूषण और पेट्रोल डीजल की निर्भरता को कम करने को लेकर एक बार फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आने वाले 5 सालों में वे पेट्रोल डीजल की निर्भरता को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल या फ्लैक्स फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों को खरीदना चाहिए. सड़क व परिवहन मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मेरा उद्देश्य है कि लोग एलएनजी, सीएनजी, बायोडीजल, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक और इथेनॉल से चलने वाले वाहनों का उपयोग करें.

गडकरी ने इस दौरान कहा कि मैं आने वाले 5 सालों में देश से पेट्रोल और डीजल की जरूरत को खत्म करने के लिए काम कर रहा हूं और आप लोगों के समर्थन के बिना इसको पूरा करना संभव नहीं है.

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ई व्हीकल्स की वेटिंग लिस्ट
उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग और चुनौतियों के बारे में बात किया करते थे. लेकिन अब समय बदल गया है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बाजार खुल गया है और अब लोगों को अपनी गाड़ी लेने के लिए वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है. गडकरी ने इस दौरान लोगों से अनुरोध किया कि यदि आप भी वाहन खरीदते हैं तो पेट्रोल या डीजल न खरीदें. इलेक्ट्रिक या फ्लैक्स इंजन वाले खरीदें.

किसान अब केवल अन्नदाता नहीं
नितिन गडकरी ने कहा कि किसान अब केवल अन्नदाता नहीं रह गए हैं, वे ऊर्जादाता भी हो गए हैं. उन्होंने बताया कि फ्लैक्स इंजन की कारों में किसानों की ओर से ही बनाई गई ईथेनॉल का प्रयोग हो सकता है.

इसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं सभी से आग्रह करता हूं कि वे पार्किंग के लिए सड़कों का उपयोग न करें. उन्होंने चेतावनी दी कि इसके लिए उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि मेरा मकसद दिल्ली को साफ और पॉल्यूशन फ्री बनाने का है. गडकरी ने बताया कि जब वे जल संसाधन मंत्री थे तो उन्होंने जल प्रदूषण से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार को 6 हजार करोड़ रुपये जारी किए थे. वे बोले कि अब मैं वायु और ध्वनि प्रदूषण के लिए लड़ रहा हूं. मेरा पहला उद्देश्य दिल्ली में दिल्ली में तीनों तरह का पॉल्यूशन खत्म करना है.

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री शहरी विस्तार सड़क परियोजना के निरीक्षण के लिए गुरुवार को पहुंचे थे. इसको दिल्ली डीकंजेशन योजना के तौर पर विकसित किया जा रहा है और 7716 करोड़ रुपये की लागत से पांच पैकेज निर्माण किए जाने हैं.

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