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जिला पंचायत सीईओ ने बकस्वाहा एवं बड़ामलहरा जनपदों में की प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा

बकस्वाहा में एक सचिव, बड़ामलहरा में दो सचिवों को किया निलंबित

छतरपुर। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह के निर्देश पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अमर बहादुर सिंह ने आज बकस्वाहा जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा मनरेगा के अंतर्गत चलने वाले कार्यों एवं टीकाकरण आयुष्मान कार्ड के अलावा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग योजना के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। बकस्वाहा की ग्राम पंचायत टुमरवा के सचिव ज्ञानी अहिरवार को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रगति न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जिला सीईओ ने मनरेगा के तहत करने वाले कार्यों को अतिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए एवं ग्राम पंचायतों में वैक्सीन शत प्रतिशत कराने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर जनपद पंचायत के सीईओ हर्ष खरे, सहायक यंत्री डीके भंडारी और जनपद के अंतर्गत पदस्थ उपयंत्री, ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायक पंचायत इंस्पेक्टर मौजूद थे।

जिला पंचायत के सीईओ ने जनपद के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के सचिवों और रोजगार सहायकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वह शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन करें और हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को उपलब्ध कराएं। इसके बाद जिला पंचायत के सीईओ अमर बहादुर सिंह ने बड़ामलहरा जनपद में इसी प्रकार की बैठक ली। जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास की प्रगति की समीक्षा की जिसमें बमनोरा कला के सचिव हरनारायण शर्मा एवं देवपुर के सचिव दीपचन्द्र जैन को कार्यों में प्रगति न होने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। इस अवसर पर जनपद पंचायत के सीईओ अजय सिंह, सहायकयंत्री केएस खरे और जनपद के अंतर्गत पदस्थ सभी उपयंत्री और सचिव और रोजगार सहायक के अलावा पंचायत इंस्पेक्टर मौजूद थे। इस अवसर पर जिला पंचायत के प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभारी नारायणदास तिवारी  भी मौजूद थे। गौरतलब हो कि जिलापंचायत के सीईओ के द्वारा लगातार तूफानी दौरों से जनपदों में पदस्थ निठल्ले सचिव  एवं रोजगार सहायकों में हडकंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर घर में बैठकर मूल्याकंन करने वाले उपयंत्रियों पर भी अतिशीघ्र गाज गिरने वाली है। जिला सीईओ ने बैठक में निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराएं और उनका भुगतान भी समय सीमा में किया जाए। शासकीय योजनाओं में हीला हवाली करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। जिलापंचायत के सीईओ के सख्त तेवर को देखते हुए अधिकारी और कर्मचारियों में हडकंप मचा हुआ है। 

एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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