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ओडिशा के इस कॉलेज में अनोखा मामला, छात्राओं के लिए बॉयफ्रेंड बनाना अनिवार्य! सच्चाई जानकर उड़ जाएंगे होश

Viral News: वेलेंटाइन-डे (14 फरवरी) आने वाला है. फरवरी महीने ऐसे भी ‘प्रेम’ का महीना है. हर लड़का और लड़की चाहते हैं कि वेलेंटाइन-डे के दिन उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो. ऐसे में सोचिए जब आपका स्कूल या कॉलेज परिसर प्रवेश करने क्लास अटैंड करने के लिए वेलेंटाइन डे पर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड अनिवार्य कर दे. जी, सुनकर अच्छा लगा न? कुछ ऐसा ही स्वामी विवेकानंद मेडिकल स्वायत्त महाविद्यालय जगतसिंहपुर (SVM Autonomous College in Jagatsinghpur) ओडिशा में देखने को मिला, जब प्रिंसिपल के नोटिस पर ‘छात्राओं को वैलेंटाइन डे से पहले बॉयफ्रेंड बनाने का आदेश दिया गया.’ ये नोटिस बहुत ही कम समय में  सोशल मडिया पर वायरल हो गया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी. 

दरअसल, यहां के प्रिंसिपल ने ऐसा कोई नोटिस नहीं जारी किया था. बाद में ये पता चला कि नोटिस फर्जी था. दरअसल, जिस नोटिस में छात्राओं को बॉयफ्रेंड बनाने का “आदेश” दिया गया था, उस पर प्रिंसिपल के हस्ताक्षर भी थे. कथित तौर पर, वायरल नोटिस में एक निर्देश था कि लड़कियों को कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वे 14 फरवरी से पहले अपने लिए बॉयफ्रेंड का चयन नहीं करती हैं. कक्षाओं में भाग लेने के लिए पात्र होने के लिए, छात्राओं को न केवल बॉयफ्रेंड बनाना होगा बल्कि उन्हें अपनी योग्यता की पुष्टि के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में अपने बॉयफ्रेंड की तस्वीरें भी जमा करनी होंगी. 

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कॉलेज की एक छात्रा, रश्मिका बेहरा ने बताया, ‘हम सभी ने वायरल नोटिस को देखा. ये वास्तविक नहीं लग रहा था. कुछ शरारती तत्वों ने इस फर्जी नोटिस को वायरल किया था. हमारे प्रिंसिपल एक अच्छे इंसान हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते हैं.’ दूसरी तरफ, कॉलेज के प्रिंसिपल बिजय पात्रा ने ऐसे आदेश को लेकर पूरी तरह से नकार दिया है. उन्होंने इस मामले में पुलिस एफाईआर दर्ज करवायी है. प्रिंसिपल ने बताया, ‘ये नोटिस सरासर फर्जी है, जिस लेटरहेड पर वायरल नोटिस छपा है, वह फर्जी है. इसमें न तो कॉलेज का संपर्क नंबर है और न ही सही क्रम में नाम.’ 

पात्रा ने मीडिया को बताया, ‘हमने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी है और आरोपियों के खिलाफ क़ानूनतः कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं.’

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एडवोकेट अरविन्द जैन

संपादक, बुंदेलखंड समाचार अधिमान्य पत्रकार मध्यप्रदेश शासन

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